ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ । ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ । ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਕਲਮਾਂ ਫੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ? ਕੀ ਹਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ? ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਦੋ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ । ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ? ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖਿਆ । 84 ਹੋਈ । ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ । ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਥੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ, ਉਥੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ । ਫਿਰ ਇੰਝ ਕਿਉਂ ਕਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ?

ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ‘ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ’ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ।

ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਇਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ – ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ – ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਗਰੁਪ ਨੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ ਤਾਂ ਸਭ ਖੇਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਲਮ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹੱਥ ਕਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ । ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਨੇ । ਜਦੋਂ ਕਲਮ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਜ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ।

ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ । ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੀ.ਸੀ. ਨਗੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਛਪੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ:

1.  ਪੇਰੀਅਰ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚ ਜਨਮਿਆ ਤਾਮਲਨਾਡੂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਬਦਬੇ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ । ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ, ਉਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ।

2.  ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸੰਸਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ।

3.  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

4.  ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੈਡਗੇਵਾਰ ਦੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕ ‘ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ’ ਸੀ ।

ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ । ਜੋ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ । ਇਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਣੇ ਦੇ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ । ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪੇਰੀਅਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ।

ਇਥੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦੱਸਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ।

1.  ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਗਲਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਸਮੇਤ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ:

ਮੰਗਲਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਕਈ ਸਜਣਾਂ ਦੀ ਇੱਛ੍ਯਾ ਸਾਡੇ ਤਕ ਅੱਪੜੀ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚੋਂ ਅਵਾਂਛਿਤ ਹਿੱਸੇ ਕੱਟ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ । ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਰਥਾਤ ਮੂਲ ਪਾਠ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟਣਾ ਕਿ ਹੋਰ ਪਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ । ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਤ੍ਯਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ[1] ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ । ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ।

2.  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਰ.ਸੀ. ਮਜੁਮਦਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਡਾ. ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ[2], ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ।

ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਮਜੁਮਦਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ ।

ਉਹ (ਸਰਕਾਰ) ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੱਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕਮੁਠਤਾ ਨਾਲ ਢੁੱਕਦੇ ਨਾ ਹੋਣ । ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੱਥ ਸਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ । ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ‘ਸੱਚ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਵੇਗਾ’ ।[3]

ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਨਾਟਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਡਿਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ (ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ, ਦੂਜਾ ਭਾਗ, ਤੀਜਾ ਭਾਗ, ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਭਾਗ) ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਚ ਬਦਲਫੇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 24 ਜਾਣੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫੋਕਸ ਗਰੁਪ ਦੇ 17 ਵਿਚੋਂ 25 ਜਾਣੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਨੇ ।

ਜੋ ਕਾਰਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਜੋ ਖਲਾਅ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜੀ ਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ 2002 ਦੰਗੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ, ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਗ਼ਲ, ਅਕਬਰ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ।

ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ । ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ । ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਨਾ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਤੇ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਥਾਈਂ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਜੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਰਨ ਦਾ : ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ । ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਅਜਗਰ-ਰੂਪੀ ਸੱਪ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਮੇਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਕਾਲਿਫ਼ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ[4], ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰਫ਼ ਸੀ, ਪਰ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

 

ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ

ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਮੁਸੋਲੀਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ । ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ । ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1973 ਦੇ ਭਰੂਣ-ਹੱਤਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਜਿਵੇਂ 1991 ਵਿਚ ‘ਪੂਜਾ ਦੀ ਥਾਂ’ ਨਾਂ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਥਾਂ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਸੀ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਮੰਦਰ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਜ਼ਿਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਲੇਰਨਸ ਥੌਮਸ ਨੇ ਭਰੂਣ-ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੱਕ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ । ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਤਿਆਦਿ । ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੂਜਾ ਦੀ ਥਾਂ’ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਭਾਸਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ 1947 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਢਾਅ ਕੇ ਮਸਜ਼ਿਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ । ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ । ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਬਣੇ ਨੇ[5] ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਹਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ 1991 ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਕਈ ਜਸਟਿਸ/ਜੱਜ ਵੀ ਸਨ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਝ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਠੀਕ, ਠੀਕ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਯੋਧਿਆ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਦੇਖੇ । ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਂ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਉਲਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ।

ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ । ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਦੇ ਲੋਕ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾ ਇਸਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ।

 

---

[1] ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ, ਜਿਲਦ ਪਹਿਲੀ, ਪੰਨਾ 10, 2011

[2] Ernest Trumpp and W.H. McLeod as Scholars of Sikh History, Religion, and Culture, Dr Trilochan Singh, page XXIV, 1994

[3] Ibid, XXV

[4] The Sikh Religion, volume 1, Max Arthur Macauliffe, page VII, 1909

[5] The Punjab Past and Present, Vol I part II, Jainism in the Panjab by Banarsi Dass Jain, Page 362, October 1967